विश्व बैंक और भारत - मुख्यालय ,अध्यक्ष, संगठनात्मक ढांचा (World Bank)

 विश्व बैंक (WORLDBANK) 

 स्थापना - वर्ष 1944 में (ब्रेटनवुड्स सम्मेलन के तहत ‘अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक’ की स्थापना)

 मुख्यालय - वॉशिंगटन, डी॰ सी. , संयुक्त राज्य अमेरिका

 सदस्य - 189 देश

 अध्यक्ष - डेविड माल्पास

 

विश्व बैंक  और भारत - मुख्यालय ,अध्यक्ष, संगठनात्मक ढांचा (World Bank)

➡ विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है|

 ➡विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक नाम से भी जाना जाता है।

 ➡ मुख्य उद्देश्य - सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना एवं विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में ग़रीबी उन्मूलन के प्रयास करना है।

विश्‍व बैंक का संगठनात्मक ढांचा

 

 1. बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स - सदस्य देशों का एक गवर्नर एवं वैकल्पिक प्रतिनिधि, गवर्नर्स बोर्ड की बैठक वार्षिक रूप से होती है जिसमें इन सभी संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की जाती है।

 2.कार्यकारी निदेशक - गवर्नर्स बोर्ड की अधिकांश शक्तियों को धारण करते है|

 3.अध्यक्ष – अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशकों का प्रधान होता है| इसे 5 वर्षीय कार्यकाल हेतु चुना जाता है।

विश्व बैंक समूह के अंग

 

1.अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक 

(International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)

 2. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation-IFC)

 3. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association-IDA)

 4. निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID)

 5. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA)

  

विश्व बैंक के उद्देश्य -

1.  गरीबी घटाने तथा उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करना।

2. भागीदारी देशों के माध्यम से निजी निवेश ऋणों को प्रोत्साहित किया जाना।

3. विशिष्ट निवेश परियोजनाओं एवं समग्र विकास योजनाओं के क्षेत्र में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

ऋण वितरण

अब तक वितरित अपने कुल ऋण का 75 प्रतिशत भाग अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका के विकासशील राष्ट्रों को प्रदान किया गया है, जबकि यूरोप के विकसित राष्ट्रों को कुल ऋण का 25 प्रतिशत ही दिया गया है।

विश्व बैंक और भारत

भारत में परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढ़ांचा , ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण आदि दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है।